एउटै लेखा अधिकृतको काँधमा ६ कार्यालय

एक जना लेखा अधिकृतको काँधमा ६ वटा कार्यालय रहेको पाइएको छ ।दरबन्दी अनुसारको लेखाको अभावका कारण प्रदेश लेखा इकाई कालीकोटले लेखा अधिकृत विश्वामित्र उपाध्यायलाई ६ वटा कार्यालयको जिम्मा दिइएको छ ।

बिज्ञापन

कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तरगतका कालीकोटमा १० वटा कार्यालय भए पनि दरबन्दी अनुसारका लेखा अधिकृत नहुँदा एकै जना अधिकृतको काँधमा प्रदेशका ६ वटा कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् उपाध्यायले ।

बिज्ञापन

प्रदेश सरकारको संगठन तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी ऐनमा पद स्थापना र कार्यविभाजन अनुसार प्रत्येक कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति दरबन्दी अनुसार राखिनु पर्ने भए पनि कालीकोटमा प्रदेश सरकार अन्तरगतका कार्यालयमा लेखाको दरबन्दी नुहँदा एउटै अधिकृतलाई कामको भार परेको छ ।

लेखा अधिकृत विश्वामित्र उपाध्यायको प्रदेश लेखा इकाई कालीकोटमा दरवन्दी छ । तर लेखाको दरवन्दी अभावका कारण उपाध्यायले हाल डिभिजन वन कार्यालय,सामाजिक विकास कार्यालय,कृषि विकास कार्यालय,प्रदेश लेखा ईकाइ,उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय गरी ६ वटा कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
उपाध्यायका अनुसार विभिन्न ६ वटा कार्यालयमा गई कामकाज गर्ने वातावरण नभएका कारण आफूले एउटै कार्यालयमा फरक–फरक समयमा प्रत्येक कार्यालयको काम गरिरहेको जनाएका छन् ।
यसरी एउटै लेखा अधिकृतले आन्तरिक लेखा परीक्षण र बजेट निकासा पनि आफैँले लिने गर्दा स्वार्थ जोडिएको प्रश्न समेत उठ्दै आएको छ । कार्यालयले लेखाको दरबन्दी समेत माग नगर्नुले कार्यलय प्रमुख र लेखा अधिकृतबीचको स्वार्थले काम गरेको हुन सक्ने टिप्पणी समेत हुँदै आएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

बीवाईडीको ‘कर चोरी’मा सघाएको खुलेसँगै विभाग तानिए रसुवाका प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित चार कर्मचारी

अञ्जनीकुमार पोखरेल सशस्त्रको एआईजीमा बढुवा

बढुवा,नियुक्तिदेखि म्याद थपसम्म यस्ता छन् क्याविनेटका महत्वपूर्ण निर्णय

उपसचिवलाई चार पाँग्रे चढ्न ‘लुपहोल’ : अनुगमनको नाममा व्यापक दुरुपयोग

‘क्लिन चिट’ पाएर गृहमै फर्किदैछन् सुदन ? कुर्नुपर्नेछ अरु पाँच दिन

 नागरिकताको हक

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

सम्पत्ति छानबिन आयोगमा उजुरी दिनेको भिड

बिशेष